१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट : कुन मन्त्रालयलाई कति ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।
संसदमा अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी वर्षका लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

यो बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । गत वर्षको बजेटभन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर डा.महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई अधिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित बजेटमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थात अर्थमन्त्री डा. महतले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई विनियोजन गरेका छन् ।

यसपछि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित दोस्रो धेरै बजेट हो । यसपछि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

यसैगरी, अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा शहरी विकास क्षेत्रले समेत प्राथमिक्ता पाएको छ । यो मन्त्रालयले ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने लक्ष्य लिएको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसपछि, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनुपर्ने लक्ष्य लिएर उद्योग मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले यो मन्त्रालयलाई चौथो सबैभन्दा कम बजेट दिएका छन् ।

यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।