भारतमा परीक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

दिल्ली । भारत सरकारले क्याम्पस, विश्वविद्यालय र सरकारी जागिरका लागि परीक्षा पारदर्शी, सहज र निष्पक्ष सञ्चालन सुनिश्चित गर्न शनिबार विशेषज्ञको उच्च–स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

बारम्बार प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि देशभरका विद्यार्थीहरूको चर्को विरोधका बीच परीक्षा सञ्चालनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकारले यो कदम चालेको हो । यद्यपि, सरकारले यस पहिले पनि यस प्रकारको समिति गठन गरी सिफारिस मागेको थियो ।

सार्वजनिक परीक्षामा अनुचित अभ्यासको रोकथाम ऐन २०२४ शुक्रबारदेखि लागु भएको छ । नयाँ कानूनले अनियमितता वा भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न भएको पाइएमा १० वर्ष कैद र एक करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई परीक्षा प्रक्रियाको संयन्त्रमा सुधार, तथ्यांक सुरक्षा कानूनमा सुधार र राष्ट्रिय परीक्षा निकायको संरचना र कार्यप्रणालीका विषयमा सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षता भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष के राधाकृष्णनले गर्ने सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।